महिला अत्याचाराचे राजकारण
भारत मातेच्या छाटाड्यावर पाय देऊन इथे कायम महिला अत्याचाराचे राजकारण करण्याची घृणास्पद परम्परा सुरु आहे. सर्वच राज्यकर्ते आपली राजकीय गोळा बेरीज करून सोईचे राजकारण करण्यात धन्यता मानतात त्यांच्यासाठी अशा घटना आपली खालावलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी आयतं कोलीत देतात.
आपल्या देशाचा इतिहास लक्षात घेतल्यास सर्व काळात स्त्रियांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवल्याचे निदर्शनात येते त्याचबरोबर पुरुषी वर्चस्वाने याना दाबून ठेवण्याचे कटकार्यस्थान रचल्याचे आपणास माहिती आहे. याचा पुरावा देणारे
इतिहासात अगदी वैदिक संस्कृतीपासून ते आजपर्यंत सर्व कालीन उदाहरणे आपल्याला मिळतील.
महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून बलात्काराची साखळी सुरु आहे त्यातील मुंबईतील एका पिढीतेचा जीव गेला आणि उसना भाव आणून राजकीय लोकांनी आपली परम्परा तशीच कायम ठेवली हे केवळ या घटने पुरते मर्यादित नाही; सर्वत्र सारखेच दिसते फक्त सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या भूमिकेतील चेहरे बदलतात.
त्या सोबत शक्य असेल तिथे तिखट मीठ लावून जात / धर्म आणून अधिक वातावरण तापवितात.
पण महिला अत्याचार थांबवण्यासाठी मूलभूत उपाय कुणी सुचवत नाहीत.
आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात काही उपाय योजना राबवल्यास अशा महिला अत्याचाराच्या घटना थांबवणे काही प्रमाणात शक्य आहे त्यासाठी काय करावे? माझे यावरचे उत्तर वाचण्यासाठी--
महिलांवर शारिरीक, लैंगिक, भावनिक, आर्थिक, कौटुंबिक इत्यादी स्वरूपाचे अत्याचार वर्षानुवर्षे घडत आले आहेत तरी देखील आपण हे थांबवू शकलो नाही कारण आपल्या राजकीय नेतृत्वाने तशी इच्छा शक्ती दाखवली नाही.
जगाच्या इतिहासात जे आज स्वतःला प्रगत म्हणतात त्या देशाच्या घटना निर्मितीत स्त्रियांचा सहभाग नव्हता त्यांना मत दानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. पण आपला भारत देश याला अपवाद आहे या देशाच्या घटना समितीत स्त्रियांचा सक्रिय सहभाग होता अर्थात त्यांना पहिल्या निवडणुकीपासून मत दानाचा अधिकार बहाल करण्यात आला.
लोक कल्याणकारी राज्याने सर्व समाजाचे भले व्हावे म्हणून प्रयत्न करणे अपेक्षित असताना सुरुवातीच्या काळापासून त्या सुधारणांना विरोध होताच; अगदी देशाच्या संसदेत तत्कालीन कायदा मंत्री बाबा साहेब आंबेडकर “हिंदू कोड बिल” मांडायला उभे राहिले आणि मनुवादी मानसिकतेच्या खाजदारानी विरोध केला.
त्या नंतरचा इतिहास सर्वाना माहिती आहे.
आज देखील अनेक मुली आपले वडील हुंडा देऊ शकत नाहीत म्हणून आत्महत्या करतात मग ७० वर्षांपूर्वीची स्थिती कशी असेल?
कल्पना करा त्या परिस्थितीत १९६१ साली संसदेने “हुंडा प्रतिबंध “ कायदा संमत केला आणि आजवर तो लागू आहे. तरी देखील सर्रास हुंडा दिला घेतला जातो. अगदी सुशिक्षित घरात २०२१ सालात नववधूची हत्या केली जाते सविस्तर वाचण्यासाठी--
वंशाला दिवा म्हणून मुलगाच हवा हि धारणा आज देखील कायम आहे. आपल्या देशात गर्भजल परीक्षण कायद्याने गुन्हा असताना काही वैद्यकीय तज्द्न्य असणारे हत्यारे जन्माला न येणाऱ्या मुलींची हत्या करतात.
हे रोखण्यास आम्ही किती यशस्वी झालो हे तुम्ही ठरवा.
शहाबानू या महिलेने न्यायालयात लढून आपला पोदगीचा हक्क मिळवला पण एका स्त्रीच्या न्यायिक अधिकारावर शासनाने धर्मांधांना बळी पडून गढा फिरवली.
यासारख्या अनेक घटनांनी देश व्यापी परिणाम केला.
आणि शासनाच्या कथनात आणि करणीत किती तफावत आहे हे दाखवून दिले.
२००६ साली महाराष्ट्रात खैरांजी प्रकरण घडले आणि एक वादळ उठले ते केव्हा शमले माहिती नाही.
गेल्या काही वर्षांपासून मराठा मोर्चे निघायला सुरुवात झाली कारण कोपर्डी प्रकरण घडले; त्या निर्भयाला न्याय मिळावा हा हेतू आता बाजूला जाऊन केवळ आरक्षण हि एकमेव मागणी पुढे आली. मग त्यावेळी घडलेली घटना असो अथवा आता मुबईतील निर्भयाची घटना असो जलद गती न्यायालयात खटला चालवण्याचे आदेश दिले जातात पण शेवटी आरोपीना शिक्षा देई पर्यंत त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे फार थोडेच असतात.
अशा प्रत्येक कृतीतून आपण महिलांचे खच्चीकरण करतो दुर्दैवाने याकडे कोणी लक्षच देत नाही.
दिल्लीतील निर्भया घडली आणि देशब्रातुन असंतोष बाहेर आला या नंतर सर्व क्षेत्रातून शासनावर टीकेचे गोळे डागण्यात आले परिणामी शासनाने महिला सक्षमीकरणासाठी निर्भया फंड सुरु केला २०१३ साली [पॉस्को ] कायदा करून भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत यासाठी प्रयत्न सुरु केले. भरीसभर म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून उत्तर प्रदेश केंद्रस्थानी होते अगदी उन्नाव, कटुवा, हातरज इत्यादी घटनांनी देशभर शासनाची नाचक्की केली. नुकतीच गेल्या महिन्यातील दिल्लीत घडलेल्या घटनेने राजकारण्यांना राजकीय पोळी भाजण्याची मोठी संधी दिली.
अशा लाजिरवाण्या घटना सर्व राज्यात घडत असतात आणि त्या राज्यातील राजकारणी असेच वागतात.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकात अशीच मानवतेला काळिमा फासणारी घटना घडल्यावर देशातील अगदी कमी लोकांनी आवाज उठवला. याचे कारण तुम्ही तुमच्यापरीने शोधा त्याविषयी सविस्तर वाचण्यासाठी--
अशा असंख्य घटना घडत असल्या तरी फार कमी उचलून धरल्या जातात पण अनेक घटना प्रकाशात येत नाहीत हे दुरदैव आहे.
महिला अत्याचार झाल्यावर चिडणारे, पिढीतेला आधार देणारे राजकीय पक्षाचे लोक ज्यावेळी आपल्या पक्षाचा नेता आरोपी असतो त्यावेळी गप्प का बसतात?
मला याचे उत्तर अद्याप सापडले नाही.
असे होण्याचे कारण त्यांच्या निष्टेत असते काही राजकीय पक्षाशी संलग्न महिलाच महिला आयोगाच्या सदश्य असतात त्यादेखील पक्षीय समीकरण लक्षात घेऊन भूमिका घेतात.
महिलांबद्दल आदर व्यक्त करू पाहणारे एका राज्याचे मुख्यमंत्री किती खालच्या स्तरावर जाऊन विचार करू शकतात. वाचण्यासाठी--
महिलांवर केवळ याच स्वरूपाचे अत्याचार होत नाहीत तर त्यांना समान कामासाठी समान वेतन असंघटित क्षेत्रात दिले जात नाही त्यांच्या मेहनतीतून मिळालेली मिळकत त्यांना खर्च करण्याचा अधिकार घरातील पुरुष देत नाहीत.
समाजात त्यांना कायम दुय्य्म दर्जा दिला जातो अगदी मंदिर प्रवेशासाठी तिला न्यायालयाने अनुमती दिली असताना तिचा तो अधिकार नाकारला जातो. आज देखील समाजात मान्यता पावलेल्या अंधश्रद्धा महिलांचे जीवन उद्वस्त करतात.
तिने कसे बोलावे, कसे चालावे, तिचे कपडे कसे असावे, तिने काय खावे, तिचे लग्न कोणाबरोबर लावून द्यावे हे सर्व निर्णय पुरुष घेतात. या विरुद्ध आवाज उठवला तर ते हत्या करायला देखील माघे-पुढे पाहत नाहीत. याची प्रचिती देणारे उदाहरण वाचण्यासाठी--
आपल्या देशात कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात असून फार थोड्या महिला त्या कायद्याचा वापर करतात; कारण समाज त्यांना तशी अनुमती देत नाही.
या सर्व प्रकारच्या अत्याचारातून स्त्री जातीला मुक्त करायचे असेल तर देश व्यापी चळवळ उभारली पाहिजे. ज्याचे नेतृत्व राजकीय झेंडा धरणाऱ्या नेत्याच्या हाती न देता स्वतः स्वीकारून स्वतापासून क्रांतीची आग लावायला सुरु करा पण या वणव्यात केवळ पुरुषी वर्चस्व जाळून खाक करायचे आहे.
त्याचबरोबर विचारांचे बीज पेरून सामाजिक न्यायाचे वृक्ष लावू; उद्या एखादीला आपण स्त्री असल्याचे दुःख वाटू नये या हेतूने.
फोटो - साभार गूगल
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा