प्रियकराच्या नजरे समोर बलात्कार
महिला सक्षमीकरणाच्या बाता करणारे पुरुषांवर स्त्री-पुरुष समानतेचा संस्कार करतील का? ?
ज्यांना आवाज आहे ज्यांच्या सोबत जातीचे धर्माचे राजकीय पक्षाचे बळ आहे असे लोक न्यायालयात जाऊन लढतात आणि त्यांना न्याय मिळतो; पण ज्यांच्या माघे वलय नाही त्यांचा वाली कोण?
अशे प्रश्न विचारण्याची वेळ आली कारण जिथे एका जातीच्या महिलेवर दुसऱ्या जातीच्या नराधमांकडून अत्याचार होतो तिथे जातीवादी मानसिकता असणारे लोक त्या पिढीतेंच्या माघे उभे असण्याचा बनाव करतात मग ज्या बलात्काराला जातीचे लेबल लागले नाही त्या प्रकरणात हे लोक पिढीतेला न्याय देण्याची भाषा का करत नाहीत?
मंगळवारी जिथे देश भर एका केंद्रीय मंत्र्याला अटक झाल्याच्या बातम्या प्रसारित केल्या जात होत्या त्याचवेळी सायंकाळीं ७च्या सुमारास कर्नाटक राज्याच्या राजधानीपासून १५० कि. मी. अंतरावर असणाऱ्या शहरात एका नीरमनुष्य ठिकाणी गुंडांच्या एका टोळीने विद्यार्थिनीवर सामोहिक बलात्कार केला.
पीढीता उत्तरप्रदेशातील असून ती एका खाजगी महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे सायंकाळी प्रियकरासोबत घरी परतत असताना त्यांना गुंडानी अडवले आणि पैस्याची मागणी केली त्यांनी विरोध केल्यामुळे त्यांना ते एका निर्जन ठिकाणी घेऊन गेले त्या ठिकाणी प्रियकराला दगडाने मारले; आणि प्रियसीवर सामोहिक अत्याचार केला. हि बातमी लोकसत्ता या वर्तमानपत्राने दिली आहे.
वारंवार आपल्या देशात अशा घटना का घडतात? शासन व्यवस्था तसेच न्याय पालिका हे थांबवण्यात कुठे कमी पडते? अशा नराधमांना खतपाणी कोण घालते? महिला अत्याचार कसे थांबवता येणार? यासारख्या प्रश्नांवर आपण आजच्या लेखात चर्चा करू
हि काही पहिली घटना नाही नेहमी आपल्या देशात अशा घटना घडत असतात त्यापैकी निम्म्यापेक्षा अधिक उघडकीस येत नाहीत; काही बाहेर आल्या तरी त्यांना न्याय मिळत नाही. ज्यांच्यावर चर्चा होते प्रसार माध्यमे उचलून धरतात राजकारणी आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी फेरफटका मारायला येतात अशा घटना न्यायालयात पोहचतात त्यांना न्याय मिळतोच असे नाही पण किमान महिलांच्या बाजूने कोणी आहे असे नक्की वाटते.
काही दिवसांपूर्वी देशाच्या राजधानीत ९ वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती या वेळी आम्ही महिला सुरक्षेच्या उपायावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला वाचण्यासाठी https://www.premsparsh.com/2021/08/5.html
पुरुषप्रधान मानसिकतेमुळे स्त्री-पुरुष यांच्यात कमालीची विषमता आहे त्यामुळे स्त्रियांवर अनेक जाचक बंधने लादल्या गेली आहेत परिणामस्वरूपी पुरुषांना समाजाने ढील दिली. त्यातूनच स्त्रियांनी चौकट वलांडू नये हि पुरुषांची मानसिकता तयार झाली त्यांच्यासाठी स्त्रियांनी केवळ पुरुषांची वासना पूर्ण करावी; महिला सुरक्षेसाठी अनेक सक्शन कायदे अस्तित्वात असताना अद्याप हि मानसिकता कायम आहे म्हणून स्त्रियांवर अत्याचार होतात.
वर नमूद केल्याप्रमाणे देशातील फार थोडे प्रकरणे उजेडात येतात त्यापैकी पोलिसात तक्रार करण्याऱ्यांची संख्या नगण्य आहे त्याचबरोबर कासव गतीने चालणारी न्याय व्यवस्था अप्रत्येक्ष रित्या आरोपींचे रक्षण करत असताना पिढीतेचे मनोबल कमी करते; कारण या देशात न्यायासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते मग या जन्मात आरोपीना शिक्षा होणार का?
असा प्रश्न निर्माण होतो अशा वेळी मला जर न्याय मिळणारच नसणार तर विनाकारण न्यायालयाचे खेटे का घालायचे?
अजून किती दिवस पोलिसांचा ससेमिरा माघे लावून घ्यायचा?
यासगळ्याला कंटाळून अनेक लोक प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे सोडतात अनेक आरोपी पुराव्यांभावी सुटतात आपल्या देशात एखादी मोठी घटना घडली कि संसदेत चर्चा होते निर्भया सारखे प्रकरण असेल तर याच संसदेत महिला सुरक्षेसाठी कायदाकेला जातो. . त्यावेळी महिला सुरक्षेवर चर्चा होते पुढे त्याचे काही होत नाही काही दिवसांनी सर्व लोक विसरतात आणि पुन्हा अशी घटना घडली कि पुढचे काही दिवस सर्वचजण महिलांचे अंग रक्षक आहोत असे भासवतात आणि समाज माध्यमावर देशव्यापी आंदोलने पुकारतात पण अशा वेळी त्यांनी दिव्या खाली किती अंधार आहे हे जरा तपासून पाहावे जनेकरून आपल्या बहिणीला आपण तू कोणाशी बोलत होती? ७ वाजायच्या आधी घरी का परतली नाहीस? अशे निरर्थक प्रश्न विचारणे थांबवू. आणि महिला हिंसाचारालाकिमान घरापासून तरी दूर ठेवू पण यात मूलभूत कुठला हि बदल होत नाही त्यामुळेच हे चक्र अविरत रित्या फिरत आहे मग प्रसिद्धीपासून दूर असणाऱ्या पिढीतांना आधार कोण देणार?
महिलांनी न्यायालयात न जाण्याचे कारणए अनेक आहेत जसे त्यांना नको-नको ते प्रश्न विचारून भंडावून सोडले जाते एका प्रकरणात सर्वउच्च्न्यायालयात गेलेल्या आरोपीला सरन्यायाधिशानी तू पिढीतेशी लग्न करणार का? विचारले सविस्तर वाचण्यासाठी https://www.premsparsh.com/2021/03/blog-post_1.html
समाज नेहमीच पिढितेला जवाबदार धरतो सामान्य लोकांचं सोडून द्या अगदी उत्तरप्रदेश महिला आयोगाच्या एका सदस्यांनी देखील असेच विधान केले होते त्यांच्यामते मुलींना मोबाईल देऊ नये हि मानसिक गुलामगिरी असणारे गुलाम सर्वत्र आढळतात त्यांच्याद्वारे महिला अत्याचाराला खतपाणी घातले जाते. मुलींनी कोणते कपडे घालावे, किती वाजे पर्यंत फिरावे, कसे बोलावे, कसे चालावे, केस कसे ठेवावे अशे फुकटचे सल्ले देणारे महिलांना घटनादत्त अधिकारांपासून दूर ठेवतात मग या देशात जवळ-जवळ ५० टक्के लोक संख्या अजून पारतंत्र्यात असेल तर आपण भारत देश स्वातंत्र्य देश आहे असे कोणत्या निकषांवर म्हणू शकतो.
या घटना थांबवायच्या असतील तर महिला सुरक्षेसाठी काही उपाय सुचवले आहेत त्याची link वर दिली आहे.
त्या सर्व गोष्टींवर विचार करून तज्द्न्य व्यक्तींच्या सल्ल्याने काही मार्ग नक्की सापडणार. सुरुवातीला महिलांना सामाजिक स्वातंत्र्य मिळवून देणे गरजेचे आहे कारण यातच खरे पारतंत्र्याचे मूळ दडले आहे.
फोटो - साभार गूगल
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा