धिक्कार असो अशा संस्कृतीचा

जगाच्या पाठीवर भेदभाव हजारो वर्षांपासून चालत आहे. तरी देखील भारतात आपण मानवतेच्या, सद्भावाच्या सामाजिक व्यवस्थेत राहत आहोत पण जागतिक स्तरावर विचार केला तर १० ०१ १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने एक मानवी हक्काचा जाहिरणामा प्रकाशित करून सर्व प्रकारचा भेद भाव संपुष्टात आणला

• ; आणि मानवतेच्या आधारे समाज उभा करण्याचा प्रयत्न सुरु केला. यानुसार मानवाला काही अधिकार जन्मतः प्राप्त झाले; स्वातंत्र्याचा हक्क, सन्मानाने जगण्याचा हक्क, कोणत्या हि दोन व्यक्तीला विशिष्ट वयोमर्यादा पूर्ण केल्यावर इच्छेनुसार विवाह करण्याचा हक्क, असे किती तरी हक्क माणूस म्हणून आपल्याला प्राप्त झाले आहेत. आपल्या संविधानात सर्व प्रकार्चेर मूलभूत अधिकार मिळाले आहेत मुख्यतवे स्वातंत्र्याचा अधिकार, समानतेचा अधिकार, तसेच न्याय मागण्याचा हक्क पण हे सर्व उपभोगताना मात्र प्रचंड तफावत आढळते. पण दिवसागणिक ती कमी होत आहे हि स्वागताऱ्य बाब असली तरी आपल्या अवतीभवती असते लोक राहतात त्यांचे कुटुंब त्यांचा स्वीकार करत नाही. समाज त्यांना प्रचंड त्रास देतो; त्यांना स्वतःच्या मर्जीने विवाह करण्याची अनुमती शासन नाकारते. त्यांच्यापैकी बहुतांश लोक बेघर, वेसनी, पिढीत, शिक्षणापासून वंचित आहेत. तसेच काही धर्मांनी उदाहरणार्थ इस्लाम आणि ख्रिष्टी धर्मांनी बहिष्कृत केलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यांनी दोघांच्या सहमतीने शारिरीक संबंध ठेवले तर काही देशात देह दंडाची शिक्षा देण्यात येते; शेवटी मरण येत नाही म्हणऊन पशु सारखे दयनीय जीवन जगावे लागते. आपल्यातल्या काही माणसांना कारण ते स्त्री अथवा पुरुष या पेक्षा वेगळ्या लिंगाचे किव्हा आपल्यापेक्षा थोड्या फार वेगळ्या भावनांचे आहेत; अर्थात ते देखील माणूस आहेत याचा विसर आपल्याला पडल्यामुळे हे सर्व घडत असावे. त्यापेक्षा स्पष्ट मांडायचे तर आपल्यातल्या संकुचित भावनांचा विचारांचा सडलेल्या बुद्धिमत्तेचा हा परिणाम आहे. जन्म झाल्यावर जसे सर्व बालके वाढतात त्याचप्रमाणे यांची वाढ होते. नंतर शाळेत किशोर वयापासून यांच्या वागण्यात राहणीमानात फार वेगळेपण आढळते. मग अत्याचार त्यांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग होऊन बसतो; त्याचा परिणाम त्यांच्या सर्वांगीण विकासावर होऊ त्यांच्यापैकी बरेच मुले अर्ध्यावरती शाळा सोडून देतात. त्यानंतर त्यांच्या लैंगिक वेगळेपणामुळे कुटुंबीय त्यांच्यापासून दुरावा कायम करतात. तिथेच त्यांचा संपत्तीचा अधिकार हिरावला जातो. अशा वेळी हि मुले वेसनी होतात, त्यांचा छल केला जातो, ते दुर्धर आजारांनी ग्रसित होतात त्यांना शारिरीक संबंधांची भूक पूर्ण करण्यासाठी अयोग्य पद्धतीचा वापर करावा लागतो परिणामी एड्स सारखे आजार त्यांना जडतात. सामाजिक हिंसेचा त्यांना नेहमी सामना करावा लागतो; त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्यामुळे सुरक्षित आयुष्य जगता येत नाही. बऱ्याच ठिकाणी त्यांना काम दिले जात नाही आपल्याकडे कलम ३७७ अस्तित्वात होते आता कुठे तरी ते रद्द पातळ केले गेले. म्हणजे त्यांनी आपली नैसर्गिक इच्छा पूर्ण करणे हा देखील गुन्हा समजला जात असे; आता त्यांना आपल्या मर्जीने लैंगिक संबंध ठेवता येतात. पण अशा विषम परिस्थितीवर मात करून आयुष्याचा आनंद लुटण्याची इच्छा अनेकांमध्ये असते त्यांना देखील आपले कुटुंब असावे असे वाटते. मग ते आपल्या जोडीदाराची निवड करतात; एवढ्या पर्यंत ठीक आहे पण शासन त्यांना विवाहाची मान्यता देत नाही. यावर न्यायालयात बाजू मांडताना शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले हे आपल्या संस्कृतीच्या विरोधात आहे. मला एवढेच विचारायचे आहे हि कोणती संस्कृती जी माणसाला माणसासारखे जगू देत नाही? संस्कृती हि काळानुसार बदलत असते. म्हणून या नैसर्गिक नियमानुसार त्यांना देखील विवाहच अधिकार द्यायला हवा. आपल्या संस्कृतीत बरेच काही होते ते कालबाह्य सर्व आपण फेकून दिले. अगदी सतीप्रथा, बाळ विवाहइत्यादी मग तुम्ही संस्कृतीचा शिक्का मारताना बहुसंख्यकांची संस्कृती इतरांवर लादण्याची तुमची कोणती संस्कृती आहे? तुम्हाला जर हि विषमतेची अमानवी मूल्यांची संस्कृती जपायची असेल तर धिक्कार असो तुमच्या संस्कृतीचा. विवाह न झाल्यामुळे अशा लोकांना एकत्र राहणे कठीण जाते. मूळ दत्तक घेता येत नाही. एवढेच काय विमा खरीदी करता येत नाही आपले कुटुंब प्रस्थापित करता येत नाही. वृद्धावस्थेत त्यांची काळजी घेणारे कुणी नसते . मग एकीकडे आपण कित्ती हि प्रगतीचे नगाडे वाजवत असलो पुरोगामित्वाचे लेबल लावत असलो; तरी देखील तुम्हाला कोणी तरी मला न्याय द्या मला जगू द्या अशी काकुळतीला येऊन विनवणी करत असेल. मग गांधीजींच्या शब्दात सांगायचे झाले तर" शेवटच्या माणसाचे अश्रू पुसण्यासाठी जगायचे असते" त्या माणसांचे अश्रू आपण पुसणार आहोत का? हा प्रश्न स्वतःला विचारा मग त्यांना विवाहाचा अधिकार देऊन त्यांच्या सर्व समस्या सुटणार आहेत का? तर नाही याने बहुतांश समस्या सुटत असल्या तरी काही गोष्टी करणे विद्यमान कायद्यानुसार शासनाला बंधनकारक असून देखील ते त्यांना मिळत नसल्याचे दिसते. हिंसाचारापासून स्वरक्षण, कुटुंबातल्या संपत्तीत योग्य वाटा, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या भेदभावावर प्रतिबंध, लैंगिक भेदावर नाकारल्या जाणाऱ्या संधी मिळवून देणे हे सर्व शासनाची जवाबदारी असताना सामाजिक जवाबदारी आपण देखील पार पाडली पाहिजे. अशा लोकांशी मैत्री करणे हे आपले कर्तव्य आहे त्यांना जसे आहेत तशे स्वीकारणे हे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. त्याचा स्वीकार केला पाहिजे त्यासाठी ते जवाबदार नसतात मग न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा देण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. कदाचित हे बदल घडून यायला वेळ लागणार पण चूल आणि मूळ एवढेच क्षेत्र मर्यादित जिचे इथल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीने केले होते ती आता सर्व क्षेत्रात भरारी घेत आहे. मग या वर्गातले सर्व भावंडे कमी कसे असणार? फक्त गरज आहे त्यांच्या हक्काचे त्यांना देण्याची; हे आपले सामाजिक दायित्व आहे ते आपण पूर्ण करू. आणि त्यांना देखील माणूस म्हणून जगू देऊ जगाला प्रकाश देणाऱ्या भारत देशाच्या दिव्या खालचा अंधक्कार नाहीसा व्हावा एवढीच आशा.

 फोटो - साभार गूगल